पंचायत चुनाव के लिए बकाया राशि के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त ने हलफनामा प्रक्रिया को सरल बनाया

जालंधर ब्रीज: पंजाब में आगामी पंचायत चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने हलफनामा जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हलफनामे अब चुनाव उद्देश्यों के लिए स्वीकार किए जाएंगे।

बकाया राशि के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त ने बीडीपीओ कार्यालय और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की है। इनमें लंबित बकाया राशि की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार करना, नामांकन स्वीकार करते समय इस सूची का संदर्भ देना, उम्मीदवारों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष भुगतान का सबूत प्रस्तुत करने या बकाया राशि जमा करने का अवसर प्रदान करना, जांच अवधि (5 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11 बजे) की शुरुआत तक बकाया रसीदें जमा करने की समय सीमा देना शामिल है। आयुक्त ने जोर दिया है इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के महत्व को रेखांकित करते हुए, जिले के सभी बीडीपीओ/रिटर्निंग अधिकारियों को इस मामले को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।

यह घटनाक्रम विपक्ष के नेता (एलओपी) प्रताप सिंह बाजवा और कमिश्नर चौधरी के बीच शनिवार को हुई बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें बाजवा ने हलफनामा जमा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बकाया भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बाजवा ने कमिश्नर की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि ये उपाय पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।